आयल निगमको भन्दा महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन
काठमाडौँ, निजी क्षेत्रको कम्पनी विराट पेट्रोलियम प्रालीले प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ महँगोमा तेल बिक्री गरिरहेको विषयमा चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि समितिले बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आयल निगमको भन्दा महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
विराट तेल बिक्री प्रकरणका विषयमा जानकारी लिन लेखाले आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपलबहादुर खड्का लागि बिहीबार समितिमा बोलाएर जवाफ मागेको थियो ।
भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा नेपाल आयल निगमबाहेक निजी कम्पनीलाई पति इन्धन आपूर्तिको अनुमति दिन सरकारले कात्तीक २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ नीति ल्याएको थियो। तर, उक्त नीतिमा निजीले ल्याएर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तेलको मूल्यसम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नै नगरी सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए। समितिको विहीबारको बैठकमा विराटले महँगोमा तेल बिक्री गरिहहेको अवस्थामा सम्बन्धीत निकायले कुनै कारवाही नगर्नुको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
समिति बैठकले कालो बजारी नियन्त्रण गर्न पनि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले विराट पेट्रोलियमलगायत इन्धन आयातको अनुमति पाएका ३५ ओटै कम्पनीको अनुमति खारेज गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
काठमाडौँ, निजी क्षेत्रको कम्पनी विराट पेट्रोलियम प्रालीले प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ महँगोमा तेल बिक्री गरिरहेको विषयमा चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि समितिले बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आयल निगमको भन्दा महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
विराट तेल बिक्री प्रकरणका विषयमा जानकारी लिन लेखाले आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपलबहादुर खड्का लागि बिहीबार समितिमा बोलाएर जवाफ मागेको थियो ।
भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा नेपाल आयल निगमबाहेक निजी कम्पनीलाई पति इन्धन आपूर्तिको अनुमति दिन सरकारले कात्तीक २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ नीति ल्याएको थियो। तर, उक्त नीतिमा निजीले ल्याएर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तेलको मूल्यसम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नै नगरी सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए। समितिको विहीबारको बैठकमा विराटले महँगोमा तेल बिक्री गरिहहेको अवस्थामा सम्बन्धीत निकायले कुनै कारवाही नगर्नुको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
समिति बैठकले कालो बजारी नियन्त्रण गर्न पनि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले विराट पेट्रोलियमलगायत इन्धन आयातको अनुमति पाएका ३५ ओटै कम्पनीको अनुमति खारेज गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
Blogger Comment
Facebook Comment