पश्चिम सेती आयोजना बनेपछि यो क्षेत्रको मुहार फिर्ने दिन अझै कुरिरहेका छन्।
‘आयोजना बन्ने कुराले सबै उत्साहित थिए। हामीलाई लाग्यो आयोजना बनेपछि यो क्षेत्रको मुहार फेरिनेछ,’ पुराना दिन सम्झँदै ४३ वर्षीय सिंहले सेतोपाटीसँग भने, ‘तीन दशक बितिसक्यो, म यही विद्यालयमा पढेर प्रधानाध्यापक भइसकेँ, तर आयोजना निर्माण अझै सुरु भएको छैन।’
सुदूर पश्चिमको विकट स्थानमा पर्ने प्रस्तावित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आसपास क्षेत्रका बासिन्दा कष्टकर जीवन विताउँछन्। सेती नदीले बर्सेनि गर्ने कटानले उब्जाउ जमिन घट्दैछ। घरायसी काम महिला र वृद्धलाई छाडेर तन्नेरीहरू रोजगारनिम्ति भारतका विभिन्न सहर चहार्छन्। उताको कमाइ र गाउँमा उब्जेको थोरै अन्नले स्थानीयको जेनतेन गुजारा चल्दै आएको छ।
आयोजना निर्माणले उक्त क्षेत्रको आर्थिक उन्नति हुने आसले स्थानीयलाई उत्साहित बनाएको थियो। तर, उनीहरूको आसा त्यतिबेला निरासामा बदलियो, जब सन् १९९४ देखि नै आयोजना निर्माण गर्न तम्सिएको अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) लगानी जुटाउन असफल भयो। र, त्यही भएर २०११ मा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता पनि तोड्यो।
यसबीच हल्लामै सीमित रहँदै आएको पश्चिम सेती आयोजनाले स्थानीय जनता झनै मार्कामा परेका छन्। यहाँको विद्यालय ढल्न लागेको वर्षौं भइसक्यो। बाटाघाटा छैनन्। स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुँदैन। नदीको कटान रोक्न बजेट पनि छैन।
डुबान क्षेत्र भएकाले विद्यालय भवनदेखि विकास निर्माणका कुनै पनि काममा कसैको चासो छैन। अहिले खर्च गरेर बनाए पनि डुबानका कारण नष्ट हुनसक्ने डरले सबै हात बाँधेर बसेका छन्, जसको सिधा असर स्थानीयको जनजीवनमा परेको छ।
‘विकास निर्माणका लागि बर्सेनी सरकारी कार्यालय धाउँछौं,’ सिंहले भने, ‘सरकारी कर्मचारीहरू जहिल्यै पुरानै उत्तर दिन्छन्। त्यहाँ त ठूलो जलविद्युत आयोजना बन्दैछ, पछि सबै संरचना भत्काउनु परिहाल्छ, किन पैसा खर्च गर्ने त्यस्तो ठाउँमा?’
त्यसो भए स्थानीयले अझ कति समय पर्खनुपर्ने हो त?
स्मेकसँगको सम्झौता तोडिएपछि सरकारलाई सबभन्दा ठूलो चुनौती नयाँ निर्माणकर्ता खोज्नु थियो। सन् २०१२ मा आएर चीन सरकारको स्वामित्व रहेको थ्री गर्जेजसँग आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भयो। थ्री गर्जेजअन्तर्गतको सिडब्ल्युइआईले गत जेठदेखि आयोजना स्थल लेखाजोखा र आधारभूत पूर्वाधार निर्माण थालेपछि स्थानीय जनता केही उत्साहित भएका छन्।
‘पश्चिम सेती राष्ट्रको मात्र होइन, हाम्रो पनि सपना हो, अब यो आयोजना बनोस्, त्यही हामी चाहन्छौं,’ स्थानीय डम्बर सिंहले भने।
आयोजना निर्माण क्रममा चिनियाँ कम्पनीले बाँध निर्माण स्थलसम्म पुग्ने ट्र्याक खोलेको छ। यसका लागि १५ कोठे भवन निर्माण गरी १३ जना भौगर्भिक र एक सिभिल इन्जिनियरले बाँध र सुरुंग निर्माण स्थलको भू–बनावट अध्ययन गर्दैछन्। सरकारबाट पूर्ण सहयोग र इन्धन आपूर्ति भए अबका ४ महिनामा भौगर्भिक अध्ययन पूरा हुने इन्जिनियरिङ विभागका उपनिर्देशक सेन डेजिंगका बताउँछन्। उनका अनुसार यही अध्ययनले आयोजना निर्माणको सम्भाव्यता र खर्च लगभग टुंगोमा पुग्नेछ।
अनुमानित १.५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत रहेको उक्त आयोजना बनेमा निर्माण अवधिभरि करिब ५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन्। निर्माण स्थल बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेलधुराका स्थानीयले पाउने लाभ र सुविधा निक्र्यौल गर्न बाँकी छ। लगभग २१०० स्थानीयलाई पुनर्वास गर्नुपर्नेछ। स्मेकले नै आयोजना निर्माण गरेर सञ्चालन गरेको भए उक्त अवधिभरि सरकारले १० प्रतिशत बिजुलीसहित १.५ अर्ब डलर बराबर रकम प्राप्त गर्ने थियो।
के अब यो महत्वाकांक्षी आयोजना बन्ला त?
यसको उत्तरका लागि स्मेक आयोजना बनाउन किन असफल रह्यो भन्ने हेरौं।
सन् १९८१ मै नदी–प्रवाही आयोजनाका रूपमा अध्ययन गरिएको पश्चिम सेतीलाई १९९४ मा स्मेकले ७५० मेगावाटको जलासययुक्त आयोजना बनाई विद्युत भारत निकासा गर्ने योजना बनायो। २०४६ पछि तातेको ‘पानी राजनीति’ को समय थियो त्यो। यसले पश्चिम सेती पनि विवादको घेरमा तानियो।
त्यतिबेला पश्चिम सेतीका सन्दर्भमा विभिन्न तर्क उठे। पहिलो थियो, निर्यातमुखी आयोजनाले देशको ऊर्जा समस्या समाधान गर्न सक्दैन। संसारभरिको अनुभव हेर्दा प्रस्ट देखिन्छ, कच्चापदार्थ निर्यात गर्ने देश कहिल्यै धनी हुन सक्दैन।
दोस्रो, स्मेकले नेपाललाई दिने भनेको १० प्रतिशत बिजुलीको साटो नगद दिन चाहन्थ्यो। यसको पनि तीव्र विरोध भयो।
तेस्रो, जलासययुक्त आयोजना भएकाले यसबाट भारतलाई बाढी नियन्त्रण गर्न र पानीको नियन्त्रित बहावबाट सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुन्थ्यो। यसबापत भारतले नेपाललाई पैसा नदिइकन उक्त आयोजना बनाउन दिनुहुन्न भन्ने तर्क उठ्यो।
चौथो, भारतको पिटिसीसँग स्मेकले ३ रुपयाँ ५१ पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली बेच्ने प्ररम्भिक समझदारी गर्यो, जबकि नेपालले भारतबाट ८ रुपैयाँमा बिजुली खरिद गथ्र्यो। अप्ठ्यारो हिउँदको सययमा नेपालतर्फ बिजुली निर्यात गर्नुपरेकाले नेपालबाट भारत लैजाने विद्युत सस्तो भएको भारतीय पक्षको भनाइ थियो। नेपालको बिजुली कि नकिन्ने, किने पनि कौडीको भाउमा किन्ने भारतीय नीति रहेको भन्दै ठूलो आलोचना भयो।
पाँचौं, विपक्षीले हरेक कुरामा सत्ताधारी दललाई राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउने प्रवृत्ति। अझ आयोजना हस्ताक्षर भएको केही वर्षमै माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो र स्मेकका गतिविधि माओवादी निसानामा परे।
सबैभन्दा अप्ठ्यारो थियो, लगानी संरचना। नेपालको विद्युत प्राधिकरण, चीनका तीनवटा संस्था, भारतको आइएल एन्ड एफएस र एडिबीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुनुपर्ने थियो उक्त आयोजना। लगानी संरचनाले आयोजनालाई अझ जटिल बनायो।
आन्तरिक राजनीतिकरण र भू–राजनीतिक स्वार्थका कारण आयोजनाको जोखिम अत्यधिक रूपले बढ्यो। एडिबीले हात झिकेपछि स्मेकले लगानी जुटाउन सकेन। १६ वर्षपछि २०११ मा सरकारले सम्झौता रद्द गर्यो। स्मेकले गरेको अर्बौं रुपयाँको अध्ययन खर्च डुब्यो।
अहिले आएर के चिनियाँ कम्पनीले उक्त आयोजना बनाउला त?
सरकारी स्वामित्वमा रहेको उक्त चिनियाँ कम्पनीले माथि उल्लिखित धेरै अप्ठ्यारासँग जुध्नुपर्दैन।
पहिलो, लगानी संरचना। स्मेकले उक्त आयोजना बनाउन नसक्नुको पहिलो कारण लगानीको अभाव थियो। अहिले पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीको ७५ र विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी छ। नेपाललाई चिनियाँ एक्जिम बैंकले नै सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा रकम उपलब्ध गराउने छ।
‘अहिले चीनसँग प्रशस्त पैसा छ, तर लगानी गर्ने ठाउँको अभाव छ,’ उपनिर्देशक सेन डेजिंग भन्छन्, ‘चीनका लागि यो अत्यन्त सानो आयोजना हो, तर संसारभर यस्ता आयोजना बनाउँदा लगानीको मात्रा धेरै हुन्छ। चीनले त्यही गर्दैछ।’
चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले आयोजना बनाउँदा नेपाल–चीन सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने पनि चिनियाँ बुझाइ हो। यसैकारण पश्चिम सेतीमा लगानीको समस्या रहेन।
दोस्रो पक्ष हो, विद्युत खपत। स्मेकले उक्त आयोजना बिजुली भारत निर्यात गर्न बनाउने भएको थियो, जसको चर्को विरोध भएको थियो। सरकारले २०१२ मा आएर आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती निर्माण अघि बढाएकाले यसमा विरोधको गुञ्जायस रहेन। भारतसँग पनि विद्युत व्यापारका लागि कुनै बार्गेनिङ गर्नु परेन।
जलासययुक्त आयोजना भएकाले यसले वर्षदिनभरि लगभग एकैनासले विद्युत आपूर्ति गर्छ। सन् २०१७ जुलाईदेखि नेपालका नदी–प्रभावी आयोजनाले वर्षायाममा पुग्दो बिजुली उत्पादन त गर्नेछन्, तर हिउँदमा सम्पूर्ण जडित क्षमताको एकतिहाइ मात्र उत्पादन हुने हुनाले नेपालले लोडसेडिङ समस्या निरन्तर भोग्नुपर्नेछ। यसैकारण नेपाललाई जलासययुक्त आयोजना चाहिएको हो। ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
तेस्रो हो, राष्ट्रियताको प्रश्न। नेपालमा परम्परागत रूपले र पछिल्लो समय नाकाबन्दीका कारण भारतले नेपालमा ठूला आयोजना बनाउन समस्या बेहोर्नुपर्नेछ। सदाबहार मित्रका रूपमा चित्रण गरिने चीनका लागि भने यस्तो समस्या छैन। नेपालमा चिनियाँ नीतिको विरोध गर्नेहरू अत्यन्त थोरै छन्।
यति हुँदाहुँदै पश्चिम सेती समस्यारहित भने देखिँदैन।
पहिलो, चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने उक्त आयोजनामा भारतीय भूमिका के होला? विदेशी लगानीमा नेपालमा निर्माण हुने आयोजनालाई भारतले आफ्नो सञ्जालमार्फत विफल बनाउने खेल खेल्दै आएको छ। पश्चिम सेतीमा पनि चिनियाँ लगानीको विषयलाई लिएर भारतीय कर्मचारीतन्त्रको चासो रहँदै आएको छ। यसले उक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपालले भू–राजनीतिक स्वार्थलाइ जित्नुपर्नेछ।
दोस्रो, चिनियाँ बैंकमार्फत २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त आयोजना निर्माणमा चासो व्यक्त गरेको छैन। आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरण र सिडब्ल्युइआईले संयुक्त कम्पनी खडा गर्नुपर्नेछ। यस सम्बन्धमा प्राधिकरण बोर्डले अझै कुनै निर्णय गरेको छैन।
‘हामीले प्राधिकरणलाई लामो समयदेखि काम अघि बढाउन अनुरोध गर्दै आएका हौं, तर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यससम्बन्धी कुनै निर्णय लिएको छैन,’ लगानी बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘प्राधिकरणको यसमा के स्वार्थ छ या छैन थाहा भएन, हामी अझै प्राधिकरणको निर्णय पर्खदैछौं।’
प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले सम्पर्क बाहिर रहेकाले र त्यहाँ प्रवक्ता नतोकिएकाले प्राधिकरणको अधिकारिक भनाइ प्राप्त हुन सकेन। प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीले भने यससम्बन्धी फाइल ‘प्रक्रियामा’ रहेको जानकारी दिए।
संयुक्त कम्पनीको अभावमा आयोजनाका निम्ति उपकरण आयात गर्न, काम गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न, सुरक्षा सहयोग लिन र अन्य प्राविधिक काम गर्न बाधा पुग्छ। कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारिक अड्चन त छँदैछ, विभिन्न आन्तरिक र बाह्य स्वार्थको थलो पनि बन्ने गर्छन् सरकारी कार्यालयहरू। via @setopati
 |
Blogger Comment
Facebook Comment